गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरवणे

• शासन निर्णय :-
1. शासन निर्णय क्रमांक विघयो-1097/प्र.क्र-175/मावक-2, दि.31 डिसेंबर 1997
2. शासन निर्णय क्रमांक गटई-2011/प्र.क्र-101/अजाक-2, दि.14 मार्च 2012
3. शासन निर्णय क्रमांक गटई-2008/प्र.क्र-209/मावक-2, दि.13 फेब्रुवारी 2008

• उद्दिष्ट:
राज्यामध्ये चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न यांच्याशी निगडीत आहे. हे व्यावसायीक रस्त्याच्या कडेला ऊन , वारा, पाऊसामध्ये काम करतात या पासून त्यांचे संरक्षण व्हावे तसेच त्यांची आर्थिक व सामाजिक उन्नती व्हावी, यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, छावणी क्षेत्र, ग्रामपंचायत क्षेत्रात 100% शासकीय अनुदानावर पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना कार्यान्वीत आहे.

• अटी व शर्ती
1. अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे
2. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्त्पन्न हे ग्रामीण भागात रु. 40,000/- व शहरी भागात रु. 50,000/- पेक्षा अधिक नसावे.
3. अर्जदार ज्या भागात स्टॉल मागत असेल टी जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाड्याने , कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्यांच्या स्व मालकीची असावी.

• लाभाचे स्वरूप
4 फुट X 5 फुट X ६.५ फुट इतक्या आकाराचा लोखंडी पत्र्याचा स्टॉल व गटई सामान खरेदी करण्यासाठी 500 रुपये अनुदान

• शासन निर्णय डाऊनलोड करा
* शासन निर्णय २००८

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे